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मुख्यमंत्री का चुनाव राज्य विधानसभा में बहुमत के द्वारा किया जाता है. मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल द्वारा सुझाया गया नियुक्ति प्राधिकारी होता है जिसे विधान सभा में विश्वास मत द्वारा प्रक्रियात्मक रूप से स्थापित किया जाता है.
एक मुख्यमंत्री का कार्य काल पांच साल तक का होता है.
- प्रधान मंत्री की तरह, इनकी भी नियुक्ति के प्रावधानों का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है. संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का विवरण नहीं है. हमारे भारतीय संविधान की अनुच्छेद संख्या 164 में यह वर्णित है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है. हालाँकि, राज्यपाल किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है. इसके लिए उसे पूरे प्रावधानों का पालन करना होगा. इसे ऐसे समझते हैं कि -
जब किसी पार्टी के एक नेता को विधानसभा चुनावों में बहुमत का हिस्सा मिलता है, तो उसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है. अगर चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है और उसके अनुसार एक मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है. - ऐसे मामले में जहां किसी भी दल ने बहुमत हासिल नहीं किया है, राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य या गठबंधन (यदि होता है) से एक सदस्य को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है. इसके बाद उस व्यक्ति को सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है.
- यदि किसी मामले में पदधारी की उसके कार्यालय में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल अपने विवेक से एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है. हालांकि, सत्ताधारी दल एक सदस्य के नाम का चुनाव करता है और फ़िर राज्यपाल द्वारा उस व्यक्ति की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति की जाती है. इस व्यक्ति को निर्दिष्ट समय के भीतर विश्वास मत साबित करना पड़ता है.
- किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी सदन (विधान सभा और परिषद) से संबंधित नहीं है, को भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. हालांकि, एक सीएम के रूप में उसे अपने कार्यकाल के छह महीने के भीतर दोनों में से किसी भी सदन के लिए चुना जाना आवश्यक होगा. मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन से संबंधित हो सकता है.
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| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | मुख्यमंत्री का नाम | कार्यकाल |
| आंध्रप्रदेश | वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी | 30 मई 2019 से |
| अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | 17 जुलाई 2016 से |
| असम | हिमंता बिस्वा सर्मा | 10 मई 2021 से |
| बिहार | नितीश कुमार | 22 फरवरी 2015 से |
| छत्तीसगढ़ | भूपेश बघेल | 17 दिसम्बर 2018 से |
| दिल्ली (एनसीटी) | अरविन्द केजरीवाल | 14 फरवरी 2015 से |
| गोवा | प्रमोद सावंत | 19 मार्च 2019 से |
| गुजरात | विजय रुपानी | 7 अगस्त 2016 से |
| हरियाणा | मनोहर लाल खट्टर | 26 अक्टूबर 2014 से |
| हिमाचल प्रदेश | जय राम ठाकुर | 27 दिसम्बर 2017 से |
| झारखण्ड | हेमंत सोरेन | 29 दिसम्बर 2019 से |
| कर्नाटक | बसवराज बोम्मई | 28 जुलाई 2021 से |
| केरल | पिनाराई विजयन | 25 मई 2016 से |
| मध्य प्रदेश | शिवराज सिंह चौहान | 23 मार्च 2020 से |
| महाराष्ट्र | उद्धव ठाकरे | 28 नवम्बर 2019 से |
| मणिपुर | एन. बिरेन सिंह | 15 मार्च 2017 से |
| मेघालय | कोनराड संगमा | 6 मार्च 2018 से |
| मिज़ोरम | जोरमथांगा | 15 दिसम्बर 2018 से |
| नागालैंड | नेइफिउ रिओ | 8 मार्च 2018 से |
| ओडिशा | नवीन पटनायक | 5 मार्च 2000 से |
| पुदुच्चेरी | एन. रंगास्वामी | 7 मई 2021 से |
| पंजाब | भगवंत मान | 19 मार्च 2022 से |
| राजस्थान | अशोक गहलोत | 17 दिसम्बर 2018 से |
| सिक्किम | प्रेम सिंह तमांग | 27 मई 2019 से |
| तमिलनाडु | एम. के. स्टालिन | 7 मई 2021 से |
| तेलंगाना | के. चंद्रशेखर राव | 2 जून 2014 से |
| त्रिपुरा | बिप्लब कुमार देब | 9 मार्च 2018 से |
| उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | 19 मार्च 2017 से |
| उत्तराखंड | पुष्कर सिंह धामी | 4 जुलाई 2021 से |
| पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | 20 मई 2011 से |
List of Governors of Indian States and UT
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मुख्यमंत्री कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है?
मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं.
राज्यपाल एक मुख्यमंत्री को कभी भी हटा नहीं सकते-
उत्तर - राज्यपाल एक मुख्यमंत्री को तब तक बर्खास्त भी नहीं कर सकते जब तक कि उसे सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो. जब सीएम बहुमत का समर्थन खो देते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर देते हैं
एक मुख्यमंत्री का कार्य काल कितने समय तक का होता है?
एक मुख्यमंत्री का कार्य काल पांच साल तक का होता है.
मुख्यमंत्री को सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कितना समय दिया जाता है?
मुख्यमंत्री को सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है .
यदि किसी मामले में पदधारी की उसके कार्यालय में मृत्यु हो जाती है तो नया मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार किसके पास होता है ?
यदि किसी मामले में पदधारी की उसके कार्यालय में मृत्यु हो जाती है तो नया मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है
