भारत के केंद्रशासित प्रदेश तथा उनकी स्थिति Union Territories of India and their Status

Safalta Experts Published by: Nikesh Kumar Updated Wed, 06 Oct 2021 02:17 PM IST

केंद्रशासित प्रदेश किसी भी स्थान को दिया जाने वाला एक संवैधानिक दर्जा होता है, जो हर स्थान को नही प्राप्त होता है बल्कि उन्ही स्थानों को दिया जाता है, जिनकी स्तिथि देश के अन्य स्थानों से काफी भिन्न हो चाहे वह भगौलिक स्तिथि में भिन्न हो अथवा सांस्कृतिक, जातीय फिर देश की सुरक्षा की लिहाज से किसी भी केंद्रशासित प्रदेश की शासन व्यवस्था सीधे तौर से केंद्र द्वारा निर्देशित किया जाता है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसी भी केंद्रशासित प्रदेशों को छोटे- छोटे शासनीय खण्डों में बाटा जाता है,ताकि वहा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।इसके अलावा यहा के छोटे छोटे जगहों को ग्राम पंचायत के रूप में रखा जाता है, जिसका मुख्य ग्रामप्रधान होता जिसके हाथों में वहा के प्रशासनिक व्यवस्था होती है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करे FREE Current Affairs Ebook- Download Now. 

भारत में फिलहाल 8 केंद्रशासित प्रदेश है, जिनके विवरण निम्नवत्त है-
केंद्र शासित प्रदेश  राजधानी
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह पोर्टब्लेयर
दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव सिलवासा
चंडीगढ़  चंडीगढ़
लक्षद्वीप  कवारत्ती
पुद्दुचेरी     पुद्दुचेरी
दिल्ली     दिल्ली
जम्मू कश्मीर    जम्मू (ग्रीष्मकालीन),
श्री नगर(शीत कालीन)
लद्दाख   अभी निर्धारित नही

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1. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह- यह द्वीपसमूह भारत की एक केंद्रशासित प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 4 लाख है। इसकी कुल क्षेत्रफल 8249 km² है, तथा यहां पर हिंदी, बंगाली, तेलगु, तमिल और निकोबारी जैसी भाषाएं बोली जाती है। यहां के मूल निवासियों की जीविका वन  और मछली पकड़ने से होता है, यहां पर अत्याधिक निग्रो जनजाति के लोग पाए जाते हैं।

2. दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव को एक साथ विलय कर दिया गया, विलय होने के बाद इस केंद्रशासित प्रदेश की जनसंख्या लगभग 4 लाख और क्षेत्रफल 491 km² है। इन दोनों केंद्रशासितों का विलय के बाद यहां पर गुजराती और हिंदी जैसी भाषाएं बोली जाती है।
 

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3. लक्षद्वीप- यह हमारे देश की सबसे छोटी केंद्रशासित प्रदेश है।जिसकी जनसंख्या 64429 तथा क्षेत्रफल 32 km² है। ऐसा माना जाता है कि, यहां की पहली मूल निवासी कवारती, अमीनी, एंड्रॉट तथा अग्गति थे जो हिंदू थे अतः इस द्वीप को मूलतः हिंदू केंद्रशासित प्रदेश भी कहा जाता है। लक्षद्वीप 12  ऐसे मुंगों(छोटे-छोटे द्वीप समूह) की भूमि है, जहा पर मलयालम, जसेरी जैसी द्वीप भाषाएं बोली जाती है।

4. पुद्दुचेरी- पुद्दुचेरी एक ऐसी केंद्रशासित प्रदेश है जिनकी स्थापना फ्रेंचो द्वारा मानी जाती है, यह केंद्रशासित  प्रदेश देश के दक्षिण भाग के राज्यो तक फैली हुई है, जिनके कारण तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी भाषाएं बोली जाती है। इसका क्षेत्रफल 479 km² की है जिसमे 1244464 लोग निवास करते हैं।

5.

Source: amarujala

दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)- यह केंद्रशासित प्रदेश भारत की राजधानी भी है यह एक ऐसा स्थान है, जिसका नियंत्रण मौर्या, पल्लव और गुप्ता वंश से होते होते भारत सरकार के पास आया। दिल्ली को 1956 में केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में दिल्ली की जनसंख्या 16753235 तथा क्षेत्रफल 1483 km² है। दिल्ली में हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी जैसी भाषाएं बोली जाती है।

6. चंडीगढ़- इसे केंद्रशासित प्रदेश की दर्जा 1 नवंबर 1966 को प्राप्त हुआ था। इसकी जनसंख्या 1054686 तथा क्षेत्रफल 114 km² है। यह पंजाब तथा हरियाणा दोनो राज्यों की राजधानी है, अतः यहां पर हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी जैसी भाषाएं बोली जाती है।
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7. जम्मू कश्मीर- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इसे केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, धारा 370 को हटाने के बाद इसे पहले स्थाई राज्य तथा बाद में केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसकी जनसंख्या 222236 km² है, यहां पर उर्दू,डोगरी, कश्मीरी, दरी और गोल्ती जैसी भाषाएं बोली जाती है।

8.

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लद्दाख- लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, जिसे केंद्रशासित प्रदेश का 31 अक्टूबर 2019 को प्राप्त हुआ था। लद्दाख मुख्यतः लेह और कारगिल जैसे मुख्यतः दो जिलों से मिला हुआ है। जहा पर लेह में 113 और कारगिल में 139 गांव है।

          
                      *रोचक तथ्य*
  • दिल्ली, जम्मूकश्मीर तथा पुद्दुचेरी तीन ऐसे केंद्रशासित प्रदेश है, जहा पर विधानसभा है।
  • दिल्ली देश का एक ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है, जहा के उपराज्यपाल को एक अलग शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत वह बिना मंत्रिपरिषद को संबोधित किए बगैर  किसी भी प्रशासनिक नियम को लागू कर सकता है।

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