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1.नीति आयोग की ‘समृद्ध’ पहल क्या है?
स्वास्थ्य देखभाल के अभिनव वितरण के लिए बाजारों और संसाधनों तक सतत पहुंच (Sustainable Access to Markets and Resources for Innovative Delivery of Healthcare (SAMRIDH)) पहल की घोषणा ((USAID) U.S. Agency for International Development) अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी अभिकरण के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) द्वारा की गई थी।समृद्ध पहल (SAMRIDH Initiative)
2. मनरेगा में काम करने के दिनों की संख्या में हो सकता है बदलाव
यह केंद्र सरकार के द्वारा चलायी गयी प्रमुख योजनओं में से एक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास और वहां के लोगों को रोजगार प्रदान करना है, इस योजना के जरिए भारत के गांवों को शहर के जैसा सुख-सुविधा प्रदान करना है, जिससे ग्रामीणों का पलायन रुक सके| आपको बता दें कि संसदीय समिति ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम के गारंटीकृत दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की है।
3.भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के समय से पहले बॉन्ड तोड़ने के लिए रिडेम्पशन वैल्यू की घोषणा की है
रिडेम्पशन वैल्यू वह राशि है जो जारीकर्ता को किसी प्रकार की सुरक्षा को वापस करने के लिए भुगतान करना होगा, इससे पहले कि सुरक्षा प्रौढ़ता की तारीख तक पहुंच जाए। विचार यह निर्धारित करने के लिए है कि किस प्रकार जारीकर्ता इस प्रकार के लेनदेन को करने की अनुमति देगा और या तो नुकसान को कम करेगा या फिर भी लेनदेन से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करेगा। बॉन्ड इश्यू निवेश का एक सामान्य उदाहरण है जिसे प्रौढ़ता तिथि से कुछ समय पहले भुनाया जा सकता है।
4. एकात्मक डिजिटल पहचान को भारत के आधार की तर्ज पर श्रीलंका भी अब जारी करेगा
भारत एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचा (‘Unitary Digital Identity Framework’) को लागू करने के लिए श्रीलंका को ग्रांट देने के लिए अपनी सहमति दे दि है।श्रीलंका के राष्ट्रपति ने देश में Unitary Digital Identity Framework के अमल में तेजी लाने का निर्णय लिया है। personal identity verification program एक डिजिटल उपकरण है जिसका उपयोग सरकार के अनुसार साइबर स्पेस में लोगों की पहचान करने के लिए किया जाता है। 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद, भारत सरकार ने पहले Unitary Digital Identity Framework को लागू करने के लिए ग्रांट देने के लिए सहमति व्यक्त की थी।
5.पॉवरथॉन-2022 हैकाथॉन लांच की गई
केंद्रीय बिजली और MNRE मंत्री आर.के. सिंह ने 7 फरवरी, 2022 को पॉवरथॉन-2022 को लॉन्च किया है।
यह एक जीवंत और कुशल बिजली नेटवर्क बनाने के लिए और समाधान विकसित करने वाली टीमों को बनाने के लिए टीएसपी, इनोवेस्टर्स और अन्य प्रतिभागियों के साथ योग्य सलाहकारों को एक साथ लाएगा।
पावरथॉन-2022 के लॉन्च की घोषणा REC लिमिटेड ने SINE और IIT बॉम्बे के सहयोग से की थी।
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